काठमाडौं : नेपालमा अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट कम्प्याक्ट (एमसीए कम्प्याक्ट) को विषय अहिले सडकमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेको निरन्तरको अवरोध, अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनकै दलहरुको विरोधका कारण अलपत्र एमसीए कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सूचना ३२ महिना पछि टेवल भएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पेश गरेको सूचना टेवल गराउन हालका अर्थमन्त्री भने संसद बैठकमा उपस्थित भएनन्। उनको स्थानमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रोस्टममा पुगे। कार्की एमसीए कम्प्याक्टमा नेपालका हस्ताक्षरकर्ता हुन्।
२०७६ असार ३० गते संसद सचिवालयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले एमसीए कम्प्याक्ट अनुमोदनसम्बन्धी विधेयक बल्ल आइतवार टेवल भयो। सरकारले एमसीए कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा पुर्याएपछि तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि बनेको पार्टी)को स्थायी कमिटीमा यसको तिब्र विरोध भयो। नेकपाभित्रै विवाद बढ्दै जाँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन्।
२०७५ साल माघ २५ गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयसँगै नेकपा एमसीसीको विषयमा दुई ध्रुबमा विभाजन भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्नुको कारण पनि एमसीसी नै थियो। जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पेशभएको दलिलले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध बनेको गठबन्धन र त्यही गठबन्धनको आधारमा बनेको सरकार अहिले यही एमसीसीको कारण धरमर्राउन थालेको छ। एकातिर सरकार धर्मराउँदै गर्दा अर्कोतिर नेपालको कुटनीतिले सन्तुलन गुमाउँदैछ।
एमसीसीमा चीन र अमेरिकाबीच टकराव
नेपालमा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा नेपालमा सडकमा प्रदर्शन बढ्दै जाँदा दुई शक्ति राष्ट्रबीच सतहमै कुटनीतिक टकराव सुरु भएको छ। दुई देशका अधिकारीहरुले एक अर्कालाई आक्षेप लगाउन थालेका छन्।
अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी विरुद्धको जनमत निर्माणमा चीनले भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ।
हिन्दुस्तान टाइम्समा गत साता प्रकाशित एक आलेखमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसीविरुद्ध प्रोपोगाण्डा फैलाउन चीनले लगानी गरेको आरोप लगाएका थिए। साथै उनले एमसीसी पारित नभए दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने र अन्य सहयोगमा पनि प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएका थिए।
सम्बन्धित समाचार: एमसीसीमा दबाब दिँदै अमेरिका
अर्कोतिर अमेरिकाको यस भनाइ भारतीय सञ्चार माध्यमबाट मुखरित भएपछि चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोवल टाइम्समा चीनको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजको एसिया प्यासिफिक स्टडिज विभागका प्रमुख लान चियान्स्युले लेख प्रकाशित गर्दै अमेरिकाले नेपाललाई म्यानुपुलेट गरेको र एमसीसी चीनलाई लक्षित गर्ने भूराजनीतिक सम्झौता भएको आरोप लगाएका छन्।
‘एमसीसी सम्झौता लागु गर्न अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिनु र चीन विरुद्ध निराधार लल्छना लगाउनुले एमसीसी चीनलाई तारो बनाउने भू-राजनीतिक सम्झौता बाहेक केही होइन भन्ने देखाउँछ,’ उनले लेखेका छन्।
उनको यो लेख भारतको हिन्दुस्तान टाइम्समा आलेख प्रकाशित भए पछि ग्लोवल टाइम्समा लेख प्रकाशित भएको थियो।
‘नेपालको संसदले यो सम्झौता पारित नगर्नुमा चीनको तथाकथित दुष्प्रचार अभियानमा हात छैन। यो त नेपालको आन्तरिक चासो हो,’ लानले अगाडि लेखेका छन्, ‘अमेरिकाले चीनमाथि गरेको आलोचना पूर्ण रुपमा निराधार छन्। अमेरिकाले चीनलाई यस मामिलामा मुछ्नु भनेको चीन र नेपालबीच कलहको बिउ रोपेर सम्बन्धमा दरार ल्याई भूरणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नु रहेको छ। चीन र नेपालबीचको लामो मैत्री सहकार्यको सम्बन्ध कायम रहेको अमेरिका देख्न चाहन्न।’
उनले चीनलाई हरसम्भव खण्डित गर्ने उद्देश्यका साथ चीनको छिमेकीसँगको सम्बन्ध विगार्न अमेरिकाले प्रयास गरिरहेकोसमेत जनाएका लेखेका छन्।
लेख प्रकाशित भएको तीन दिनपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले नेपालमा ‘बलपूर्ण कूटनीति’ गरिरहेको आरोप लगायो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वाङ् वेनविनले अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएको भन्दै चीनले त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको विकास लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग गर्ने साझेदारीको चीनले स्वागत गर्ने भन्दै त्यस्तो साझेदारी नेपाली जनताको ईच्छामा आधारित कुनै राजनीतिक शर्तबाट हुन नहुने बताएका हुन्।
'हामीले यस सन्दर्भका रिपोर्टहरू देखेका छौं। नेपालको आर्थिक वृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नेपालबीचको विकास सहयोगलाई चीनले स्वागत गर्छ। तर यसले नेपाली जनताको इच्छालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै राजनीतिक शर्तहरू जोड्नु हुँदैन,' प्रवक्ता वेनविनले भनेका छन्, 'हामी जबर्जस्ती कूटनीति र नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको लागि स्वार्थी एजेन्डा लाद्ने कार्यहरूको विरोध गर्दछौं।'
त्यस्तै चीनले पछिल्लो अभिव्यक्ति आएसँगै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले निरन्तर रुपमा प्रोपोगाण्डा, मिथ्या सूचना लगायतका विषयमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ। उसले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नोत्तरसमेत अगाडि बढायो।
त्यस्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया आएकै सँझ अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले ट्वीटमार्फत आफूहरु एमसीसीलगायत अन्य विषयमा तथ्यमा आधारित स्वतन्त्र र सार्वजनिक संवादका समर्थक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै उनले व्यक्तिको विचार राख्ने अधिकार प्रजातन्त्रको अंग भएको भन्दै जनताले शान्तिपूर्ण तरिकालेआफ्नो विचार राख्न पाउनुपर्ने तर, हिंशा र जानजान हिंसा फैलाउने कार्य अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
We are a strong supporter of free speech & public discourse based in fact, including on MCC. The right to express one’s views is intrinsic to democracy, and people must be allowed to peacefully share their views. Violence & incitement to violence are never acceptable.
— Ambassador Randy Berry (@USAmbNepal) February 18, 2022
त्यस्तै शनिवारमात्र पनि अमेरिकी दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै एमसीसीमा निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको जनाएको छ। दुई देशबीच यस वर्ष ७५ औं वर्षगाठ मनाइरहेको स्मरण गर्दै उसले नेपालको विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको योगदानको चर्चा गरेको छ।
५०० मिलियन डलरको एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताको नेपाली जनतालाई उपहार रहेको भन्दै यो साझेदारीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउँदै नेपालीको जीवन स्तर उकास्ने दाबी गरिएको छ।
मित्रराष्ट्रको टकरवा तर, कुटनीतिक ‘भ्याकुम’
नेपाल मामिलालाई लिएर मित्र राष्ट्रहरुबीच कुटनीतिक टकराव सुरु हुँदा नेपालको कुटनीतिमा भने भ्याकुम देखिन थालेको छ। अहिले विदेशस्थित नेपालका अधिकांश कुटनीतिक नियोगहरु खाली छन्। ठूला तथा महत्त्वपूर्ण दातृ राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासहरु कार्यवाहकले चलाइरहेका छन्।
एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच कुटनीतिक टकराव चल्दा वासिङटन र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा नेतृत्व छैनन्। वासिङ्टनका लागि श्रीधर खत्रीलाई राजदूत सिफारिस गरिए पनि नियुक्त भइसकेका छैनन। त्यस्तै बेइजिङका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई फिर्ता बोलाएपछि त्यहाँ पनि राजदूत सिफारिस भइसकेको छैन।
सम्बन्धित समाचार:परराष्ट्रसम्बन्ध लगातार अधोगतितिर : बेहाल कूटनीति कहिलेसम्म?
त्यस्तै भारत र बेलायतका लागि राजदूतहरु कार्यवहार समाल्न पुगिसकेका छैनन। नेपालको मामिलामा हुने चासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस देशमा खटिएका कुटनीतिज्ञहरुले पहल गर्न सक्थे। व्यक्त भएका चिन्ताहरुलाई सहजिकरण गर्न सक्थे। तर, दूतावासमा नेतृत्व नहुँदा नेपालले कुटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ।
त्यतिमात्र होइन अहिले एमसीसीकै मामिलाका कारण पश्चिमा राष्ट्रहरु तथा अमेरिकाका साझेदार राष्ट्रहरुलेसमेत चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। तर नेपालका ३० नियोग मध्ये २० नेतृत्वबिहिन छन्।
जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, डेनमार्क, अष्ट्रेलियालागयतका अमेरिकी साझेदार देशहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व छैन। यो कुटनीतिक ‘भ्याकुम’ले नेपालसँग हुने साझेदारी प्रभावित हुन सक्ने परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘अहिले एमसीसीसम्बन्धि चासो सबै मित्र राष्ट्रहरुले राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा राजदूतहरुले उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्थे। तर, सरकार त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक किचलोमा सरकार अड्किँदा कुटनीति पनि प्रभावित बन्दै गएको छ।’
‘कुटनीतिक रणभूमि’ बन्ने चिन्ता
अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीबारे दुई विश्व शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएसँगै नेपाल शक्ति राष्ट्रको ‘कुटनीतिक रणभूमि’ बन्ने खतरा बढेर गएको छ।
दुई देशबीच साझेदारीको विषयमा चीनले चिन्ता व्यक्त गर्दा सरकारले चीनलाई आश्वास्त पार्न सकेको देखिँदैन। राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमसीसीको विषयलाई लिएर चीन चासो व्यक्त गर्दा हामीले चीनसँग संवाद गरेर उसलाई आश्वास्त पार्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए।
‘नेपालले कुनै देशसँग सम्बन्ध राख्दा अर्को देशको आशङ्कालाई लिएर हामी प्रयोग हुने होइन, हामीले संवाद गर्न सक्नुपर्छ,’ बीबीसीसँग थापाले भनेका छन्, ‘यो सवालमा हामीले चीनसँग पनि संवाद गर्न सक्नुपर्छ। चीन पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। हामीलाई ऊ पनि चाहिन्छ।‘
उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीन वा कसैको विरोधी खेमामा नउभिएको र नेपाल चीनसँगको मित्रवत् सम्बन्ध कायम राख्न चाहने कुराबारे नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सुनिश्चितता दिलाउनुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता राम कार्कीले पनि नेपालको विषयमा दुई शक्ति राष्ट्रहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु राम्रो नभएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ।
‘चीनको कारणले गर्दा यो पास भइरहेको छैन भनेर अमेरिकाले नबोल्दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो पटक दुई वटा महाशक्तिले चासो लिनु एक प्रकारले ठूलो चुनौती पनि हो,’ उनले भनेका छन्।
नेपालको मामिलालाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रबीच आरोप प्रत्यारोप चल्नु चिन्ताको विषय भएको भूराजनीतिक मामिलाका विज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक ध्रुव कुमार बताउँछन्।
'नेपालले महाशक्ति राष्ट्र अर्थात् अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखा परेको विश्वासको सङ्कटलाई गहिरोसँग विचार गर्नुपर्छ र सम्बन्धलाई आपसी लाभ दिने दिशामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' उनले बीबीसी नेपाली सेवासँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'त्यसका लागि सात्तारूढ दलहरूले आफ्नो सा-साना स्वार्थ नभई राष्ट्रिय स्वार्थ के हो त्यो निर्धारण गरेर भौगोलिक रूपमा टाढा भएपनि भूआर्थिक हिसाबले नजिक र निकट सम्बन्ध रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बृहत सम्बन्ध तय गर्नुपर्छ।'
उनले चीनको पछिल्लो प्रतिक्रियासमेत स्वभाविक भएको बताएका छन्।
'अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले एमसीसीका सन्दर्भमा भाँजो हालेको आरोप चीनमाथि लगाएपछि चिनियाँहरूले यस्तो खालको प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक हो,' उनले भनेका छन्, 'अमेरिकी दृष्टिकोण गैर कूटनीतिक मात्रै होइन, नेपालले चीनको इसारामा काम गरिरहेको भन्ने उक्त आरोपले अनावश्यक रूपमा नेपाल र चीन दुवैलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्यो।'
यसैबीच नेपालमा एमसीसीको विषयलाई लिएर दुई मित्र शक्ति राष्ट्रबीच वाक युद्ध सुरु हुँदा मौन रहेको नेपालले आधिकारिक रुपमा आइतवार मुख खोलेको छ। एमसीसी संसदमा टेवल भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताका तर्फबाट प्रतिक्रिया जारी गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा एमसीसी स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
'नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतवार जारी गरेको प्रतिक्रियामा भनिएको छ।
मित्रराष्ट्रको सद्भाव सधैं रहने विश्वास जनाउँदै परराष्ट्रले कस्तो खालको सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा सार्वभौम संसदले तय गर्नेसमेत परराष्ट्रले भनेको छ। 'नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कस्तो खालको विकास सहायता नेपाललाई चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने कुराको निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्छ,' परराष्ट्रले भनेको छ। यद्यपी परराष्ट्रले चीन र अमेरिकाको नाम भने कतै तोकिएको छैन।
नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति अवलम्बन गर्दै उल्लेख गर्दै यसैअनुसार आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सार्वमौम मुलुक नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने उसले जनाएको छ। नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिमा उल्लेख गर्दै प्रतिक्रियामा भनिएको छ, 'छिमेकी मुलुक तथा परम्परागत रुपमा नेपालले मजबुत साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि निरन्तर दिँदै आएको सहयोगप्रति नेपाल सरकार कृतज्ञ छ।'
यो पनि:
ओलीले गिजोलेको एमसीसी एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक अस्त्र बन्दै
एमसीसी विवादमा परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न : किनारबाट रमिता हेर्दै तालुकदार मन्त्रालय
एमसीसीको चेपमा राजनीतिक गठबन्धन : शंकै शंकाको बिचमा नेताहरु भन्छन् – टुट्दैन
