काठमाडौं: बुधबार बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको बैठक एक घण्टा ४५ मिनेटमा नै सकियो। बैठकले मंसिर १३ गते पुन: सचिवालय बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्षले पेस गरेको दस्तावेजलाई आरोपको पुलिन्दाको संज्ञा दिएर बुँदागत जवाफ दिने भन्दै त्यसका लागि समय माग गरेका थिए। सोही अनुरुप पार्टीको सचिवालयको बैठक १० दिनपछि बोलाउने निर्णय भएको छ।
योसँगै केही समययता उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद केही दिनका लागि साम्य भएको छ। दोस्रो तहका नेताहरुको दौडधुप,राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीको मध्यस्थता र चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीको सक्रियतासँगै विवाद बैठकमार्फत् समाधान गर्नेगरि अगाडि त बढेको छ तर, यो विवाद तलसम्म पुग्ने देखिन्छ। त्यति मात्र होइन् विवाद तत्काल समाधानभन्दा पनि लम्बिने देखिएको हो।
रस्साकस्सीकाबीच बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति पनि निर्धारण गरेको छ। अब विवाद सचिवालय बैठकबाट अन्य कमिटीहरुमा सरेको नेताहरुले बताउन थालेका छन्।
आजको सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव १० दिनपछि छलफल गर्ने सहमति भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको काउण्टरमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी यो १० दिनमा गर्नेछन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्तिक २८ गते बसेको सचिवाल बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। त्यो प्रस्तावसँगै नेकपाका नेता कार्यकर्ताबीच आरोप प्रत्यारोपसमेत सुरु भएको छ। सँगसँगै शक्तिकेन्द्रको सक्रियतासमेत बढाएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
नेकपा जोगाउन शक्ति केन्द्रको दौडधुप : शीतलनिवासको कसरत, चिनियाँ दूतावासको सक्रियता
प्रधानमन्त्रीमाथि संगीन आरोप लगाउँदै पेस भएको उक्त प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने अडान ओली पक्षको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराउनका लागि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई केही दिनअघि बालुवाटार छुट्टाछुट्टै आग्रह गरेका थिए। नेताहरुले प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा अपनत्व लिँदै फिर्ता नहुने अडान लिएका थिए।
बुधबार साँझमात्र गौतमको सचिवालयबाट वक्तव्य जारी गर्दै गौतम प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता नहुने पक्षमा अडिग रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
गौतमको सचिवालयले भनेको छ, ‘प्रचण्डले पेस गर्नुभएका प्रस्तावहरु वामदेव गौतमको समेत सहमतिमा आएको र त्यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता गरिनुहुँदैन भन्ने कुरामा उहाँ सतिसालझैँ अडिग हुनुहुन्छ।’
पछिल्लो समय पार्टी कमिटीको बैठक छल्दै आएका ओलीले दबाबका बीच सचिवालयको बैठक कात्तिक २८ गते राखे। त्यतिबेला उनको रणनीति थियो नेताहरुलाई ‘गफैगफको भुलभुलैया’मा पारेर बैठकलाई एजेण्डामा प्रवेश नगराउने। तर, त्यसको विपरीत प्रचण्डले ओलीलाई पार्टी निर्णय विधि र पद्धति विपरीत चलेको आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरे।
त्यसपछि बैठक मंसिर ३ गते बुधबारका लागि बोलाइयो। तर यसपटक ओली प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म नडाक्ने अडानमा थिए। सोही अनुरुप आज नेकपाको सचिवालयको बैठककै समय पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि डाकेका थिए।
मंगलबार अबेर चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेट र बुधबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक एक घण्टाका लागि सारियो बैठक त बस्यो तर औपचारिकताका लागि मात्रै।
सचिवालयको बैठकका निर्धारित समयमै बस्यो ४५ मिनेट। ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ दिन तयारीका लागि १० दिन मागे। अनि बैठक सकियो।
'यो ममाथि लगाइएको लाञ्छना पत्र हो। त्यसलाई स्वीकारेर बस्न सकिन्न। म बुँदागत रुपमा एक-एक जवाफ दिन्छु, त्यसका लागि समय चाहिन्छ,' प्रधानमन्त्रीले आजको बैठकमा भनेका थिए।
प्रचण्डको काउन्टरमा ओलीको कस्तो प्रस्ताव आउने हो भन्ने चासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफले नेकपाको आगामी रोडम्याप निर्धारण गर्ने कतिपयको बुझाइ छ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल आगामी बाटो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा पनि भर पर्ने बताउँछन्।
'प्रधानमन्त्रीले अब कस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ त्यसमा भरपर्छ। अहिलेसम्म बैठक नबस्ने भन्ने खालको कुरा थियो। अब बैठक बसेर छलफलतर्फ सोझिनु भनेको विषय, छलफल बैठकभित्र केन्द्रित हुन्छ। यो सकारात्मक कुरा हो,’ उनी भन्छन्।
अब, सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमार्फत् विवादहरुमा छलफल र निकास निस्कने गरी निर्णय गरिने र त्यसालई सबैले मानेर जानुपर्ने भुसालको भनाइ छ।
'छलफलबाट निस्किएको कुरालाई बोकेर अगाडि बढ्ने त राम्रो कुरा हो। छलफलबाट निस्किएको निष्कर्ष सबैले मानेर जानुपर्छ। जसले मान्दैन त्यो उसको कमजोरी हुन्छ,' उनले भने।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको मान्छन्।
'विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ। अब पार्टी कमिटीका बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने गरी संस्थागत छलफल हुन्छन्। त्यसका लागि पार्टी कमिटीको बैठक बोलाइएका छन्,’ उनी भन्छन्।
कलह अब तल्लो तहसम्मै
तत्कालका लागि १० दिन पार्टी विभाजनको हल्लादेखि आन्तरिक कलह केही कम हुने देखिए पनि नेकपाको कलह अब तल्लो तहसम्म नै पुग्ने छ। दुई अध्यक्ष हुँदै सचिवालयमा रहेको विवाद, गत असारदेखि भदौसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा पुगेको थियो। त्यतिबेला विवादका तत्कालका लागि समाधान भए पनि दुई महिनामा नै बल्झियो। अब सोही विवाद १३ गते बस्ने सचिवालय, १८ गते बस्ने स्थायी कमिटी हुँदै २५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटीमा समेत पुग्ने छ।
यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक सरकारको आलोचनामा उत्रिए पनि अध्यक्ष र नेतृत्वप्रति नरम नै थियो। अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव र १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पेस गर्ने भनिएको काउन्टर प्रस्तावले पनि प्रवेश पाउने छ।
यी प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा ठाउँ पाउँदा तत्लो तहमा विवाद सरुवा हुनेछ। अहिले नेता तथा कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमा मात्र आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्दा यो विवाद सतहमा छचल्किने छ। स्पष्ट रुपमा नेकपाका कार्यकर्ता फेरि पूर्ववत एमाले र माओवादीको ध्रुवमा विभक्त हुनेछन्।
‘तत्कालका लागि विवाद समाधान भए पनि अब अहिलेसम्म नदेखिएको आरोप प्रत्यारोप तल्लो तहसम्म पुग्ने छ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म माथि नेताहरु झगडा गरिरहेका थिए। तल कार्यकर्ताहरु माथिको विवाद माथि नै मिलाउँछन् भनेर बसेका थिए। अब त्यस्तो हुनेछैन। आरोप प्रत्यारोप तलैसम्म पुग्नेछ।’
अब तल्लो तहसम्मै पूर्ववत पार्टीका कमिटी अमुक रुपमा सक्रिय हुने उनको बुझाइ छ। ‘अब ओलीको प्रस्तावमा पूर्व एमालेको एउटा हिस्ता लाग्ने छ। पूर्व एमालेका पूर्ववत पार्टी कमिटी बचाउमा लाग्नेछन्। भलै १३ गते आउने ओलीको प्रस्ताव हेर्नै बाँकी छ। अहिलेसम्मेको सिनारियोमा पूर्व एमालेभित्रको एक खेममा नअटाउने देखिन्छ,’ ती नेताले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘अहिलेसम्म पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने छँदैछ। पूर्व माओवादीको समूहमा पूर्व एमालेको केही सानो हिस्सा मिसिएला, पूर्व एमालेमा केही पूर्व माओवादीको हिस्सा मिसएला तर आरोप प्रत्यारोप तलसम्मै जानेछ।’
तल्लो तहसम्म पुग्दा यो विवाद झडपमा परिणत नहोस् भन्ने ती नेताले कामना गरे। कात्तिकमा पर्साको एक कार्यक्रममा नेकपाका कार्यकर्ताहरुको झडपमा विन्दावासिनी गाउँपालिकाका सचिव मुकेश चौरासियाको मृत्यु भएको थियो।
उनको हत्या भएको भन्दै पूर्व माओवादी पक्षले पार्टीका नेता तथा संविधानसभाका सदस्य राजकुमार गुप्ताविरुद्ध उजुरीसमेत दिएका छन्। गुप्त पूर्व एमालेका हुन्। अब फेरि तल्लो तहसम्म अहिलेको विवाद पुग्दा पर्सा घटना नदोहोरियोस् भन्ने चाहेको ती नेताले बताए।
ओलीको चाहना र शक्ति केन्द्रको चासो
नेकपाको विवाद तत्कालका लागि साम्य भए जस्तो देखिए पनि शक्ति केन्द्रको चासो र सक्रियता भने उस्तै हुने देखिन्छ।
पछिल्लो समय दुई अध्यक्षको मध्यस्थतामा शीतलनिवास देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली तत्काल नै पार्टी विभाजनको मुडमा थिए। सोही अनुरुप उनले प्रचण्डलाई सहमतिमै पार्टी विभाजनको प्रस्ताव राखेका थिए।
सोही अनुरुप उनले भित्रभित्रै छलफललाई तीब्रतासमेत दिएका थिए। कानुन व्यवसायीहरुसँगको छलफल, मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत निकटका नेताहरुको परिचालनदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको ओलीले भेटलाई बाक्लो बनाएका थिए। तत्काल पार्टी विभाजन गर्न ओलीलाई कानुनी सहजता छैन। यस्तोमा उनले अध्यादेशको अश्त्र प्रयोग गर्ने मनसाय राखेका थिए।
कानुनमा पार्टी विभाजनका लागि पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको साथ अनिवार्य छ। अहिले पार्टी कमिटीमा ओली ४० प्रतिशत पुग्दैन। त्यसैले ओलीले अध्यादेश मार्फत संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरी कानुन ल्याउने र विभाजन गर्ने तयारीमा पनि ओली छन्। यसअघि पनि उनले संसद् अधिवेशन नभएको मौकामा यस्तो अध्यादेश ल्याएका थिए। तर चर्को आलोचनापछि फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।
अहिले पनि त्यसैका लागि प्रयास ओलीको छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल पार्टी एकता जोगाउनतिर लाग्न र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पनि पुर्याउने गरी तयारी थाल्न सुझाव दिएअनुरुप ओली पार्टी सचिवालय बैठकलाई १० दिन धकेल्दै तयारीका लागि समय लिएको स्रोत बताउँछ।
त्यतिमात्र होइन यसबीच राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्ड, गौतमसँगै सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापासँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गरी एकता जोगाउन पहल गर्न आग्रह गरेकी छन्। चिनियाँ राजदूत होउको सक्रियताले पनि तत्कालका लागि विभाजनलाई टारेको छ। तर, अब बस्ने सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै नेकपाको आगामी रोडप्याप निर्धारण गर्ने छ।
