कुनै बेला कलाकार र कमेडियनहरु जब रंगमञ्चमा आउँथे उनीहरु आफ्नो प्रहसनको सकेसम्म भिडियो नखिचिदिन आग्रह गर्थे। किनकि उक्त प्रदर्शन मिडिया, सामाजिक सञ्जालबाट क्षणमै देशविदेश पुग्थे। जसले गर्दा नयाँ मञ्चका लागि नयाँ प्रहसन तयार गर्न बाध्य हुन्थे उनीहरु। नयाँ प्रहसन तयारी गर्न कलाकारलाई हप्तौं लाग्थ्यो। सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्टका कारण उनीहरुको मिहिनेत खेर जान सक्छ
नेताहरुमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। आन्दोलनको हरेक सभामा कार्यकर्ता नयाँ भाषण चाहन्छन्। एउटा नेताको एउटै भनाई दोहोरिँदा दिक्क लाग्छ नै। जुन भनाई एक त पहिल्यै सुनिसकेको हुन्छ, अर्को सामाजिक संजाल र युटयुबमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। त्यसैले सभापिच्छे नेताहरुलाई नयाँ नयाँ विचार राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दैनिकजसो विरोधसभा भइरहेका छन्। नेतागणलाई भाषण कलालाई सुधार गर्न र नयाँनयाँ कुरा प्रस्तुत गर्न कलाकारलाई जस्तै चुनौती छ। केही बाहेकका नेताहरु भने यो चुनौतीमा खासै खरो उभिन सकेका छैनन्।
भाषणमा एउटै कुरा दोहोर्याइरहने नेतामा पर्छन् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। अहिले हरेक सभा समारोहमा उनी एकै बोली बोल्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको भनाईमा उनको अडान छ - यो असंवैधानिक कदम हो।
तर, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बारेमा भने उनी मौन छन्।
यसबारेमा धेरैतिरबाट प्रश्नले घेरिएपछि देउवा मुख खोल्न बाध्य भए। भने, ‘यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले यसबारे बोल्न मिल्दैन।’
देउवाको निर्देशन : अदालतको विचारधीन केसमा हामी बोल्ने कुरा छैन
राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसर पारी आयोजना गरिएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा देउवाले यस्तो विषयमा कसैको उक्साहटमा लाग्न नहुने समेत चेतावनी दिन भ्याए।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष सडक संघर्षमा उत्रेको छ। प्रचण्ड माधव पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई दबाव दिने हेतुले आन्दोलन गरिरहेको छ। यस आन्दोलनमा प्रचण्ड माधव पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसको साथ खोजिरहेको छ। संयुक्त आन्दोलनका लागि काँग्रेसको साथ खोज्दै प्रचण्ड माधव सानेपादेखि बुढानीलकण्ठ धाएकै हुन्। जनता समाजवादी पार्टीले पनि देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलन हुनुपर्ने भन्दै उनको साथ खोजिरहेको छ। तर, संयुक्त आन्दोलनमा जान देउवाले उनीहरुलाई ग्रिन सिग्नल दिएनन्। बरु भने, 'काँग्रेस एक्लै जान्छ आन्दोलनमा।'
देउवा स्वतन्त्र न्यायापालिकामा विचाराधीन मुद्दामा नबोल्ने अडानमा छन्। यद्यपि, ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोधमा भने आन्दोलन भने जारी रहने बताइरहेका छन् उनले।
'अहिले ओलीजीले अचानक चुनावको घोषणा गरेर असंवैधानिक कदम चाल्नुभएको छ। यसमा हाम्रो विरोध रहन्छ। देशभरी नै यसको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छौ,' सभापति देउवाले भनेका छन्, 'हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले स्वतन्त्र न्यायापालिकामा विश्वास गर्छौं। त्यसैले अदालतमा विचारधीन मुद्दामा यसो गर उसो गर भनेर आन्दोलनको नाममा धम्क्याएर अरुको उक्साहटमा लाग्यौं भने भोलि कसैको खिलाफमा निर्णय हुनु गयो भने यो गलत हुनसक्छ भनेर हामीले सोचेका छौं। यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। यो विचाराधीन विषयमा प्रभावित हुने किसिमले हामी बोल्दैनौं। अदालतको निर्णयलाई पनि हामीले पर्खनुपर्छ भन्ने हो।'
आन्दोलन घोषणा हुनुअघि पनि देउवा संयमता अपनाएर मात्र अघि बढ्नुपर्ने अडानमा देखिन्थे। प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका थिए।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाले भने, ‘संयमता अपनाएर अगाडि बढौं’
तर, काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत देउवा इतरका नेताहरु भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउनै पर्ने अडानमा छन्। गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायत युवा नेताहरु प्रष्ट छन् - पुनर्स्थापनको विकल्प छैन।
भारतको संविधानले संसद विघटन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यतै जानुस्, श्रीमान् यो नेपाल हो : गगन थापा
उनीहरु अदालतलाई दबाव दिनैपर्ने आवाजका साथ सडकमा देखिएका छन्। यसबारे देउवा भने ओली सरकारले घोषणा गरेको चुनावतिर कुरा घुमाउँछन्। उनी भन्छन्, 'चुनावमा जाँदैमा के बिग्रियो र? २ वर्षपछि पनि चुनावमा जानैपर्छ।'
चौतर्फी रुपमा 'प्रधानमन्त्रीको अफर' देउवालाई चौतर्फी आएको बताइन्छ। तर देउवाको रटान चुनावतिरै देखिन्छ।
सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ। त्यसैले देउवा दोहोर्याइरहन्छन्, 'चुनाव भयो भने चुनावका लागि तयार हुनुपर्छ। चुनाव लड्नका लागि जनता ठूलो हो, सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो अदालत जनता हो। त्यसैले जनताबाट भाग्न हुँदैन।'
जुनसुकै विरोधसभा वा कार्यक्रममा पनि देउवा घुमाइफिराइ यही भनाई राख्छन्। कि त चुनाव, कि त सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउन पाइँदैन भनिहाल्छन्।
संविधानको मर्मबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पाठ पढाउन खोज्दा बुढानीलकण्ठमा देउवा झोक्किएका थिए।
'संविधानमा कही पनि विघटन गर्ने ठाउँ छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनै सक्दैन भनेर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने। २ वर्ष नभई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधान बनाउने हामी हौ। हामी यहाँ जिउँदै हुँदाहुँदै,' पौडेलले यति भनेपछि देउवा झोक्किए।
जंगिँदै देउवाले भनेका थिए, 'म पनि जिउँदै छु त यहाँ।' त्यसपछि पौडेलले सँगै थपे, 'तपाईँ हामी सबै हो त। हामी संविधान बनाउने रछ्यानमा फालेको सहेर बस्नु हुँदैन।'
बूढानीलकण्ठमा देउवा र पौडेलबीच बाझाबाझ
यता पार्टीमा मात्र हैन, निर्वाचन भए प्रचण्ड पनि भाग लिन जाने दाबी गर्न भ्याएका छन् देउवाले।
'६ महिना होस् या २ वर्षमा चुनाव हुनुपर्दछ। चुनाव गराएन भने ओलीलाई सम्पूर्ण जनताले नेपालमै बस्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ। यो कुरा ओलीले बुझेकै होला। चुनाव भयो भने प्रचण्डजीहरुले पनि भाग लिन्छन्।'
चुनाव भए प्रचण्डले पनि भाग लिने देउवाको दाबी
पछिल्लो समय देउवाले राखेका यी भनाईलाई एकै बोलीभन्दा पनि राजनीतिक अडानका रुपमा हेरिएको छ। ढुलमुल नभई स्पष्ट अडान राख्ने नेताका रुपमा देखिएका छन् देउवा। यस्तो अवस्थामा किन अड्डी कसेका छन् त देउवाले? त्यसो त बोली एकै हुने भएकोले होला, स्थानीय तह र वडास्तरको विरोध सभाको मञ्चमा कतै देखिएनन् देउवा। भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको सोमवार (माघ १९)को सभामा पनि देउवा सार्वजनिक भएनन्। तीनै दिन उनले मुख पनि खोलेनन्।
कसको सल्लाहमा अघि बढ्दैछन् देउवा?
नेपाली काँग्रेसलाई अहिले जे गर्दा पनि सुख छैन। झन् पार्टी सभापति देउवालाई झनै अप्ठ्यारो छ स्थिति। उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाँदा काँग्रेसले नराम्ररी हार व्यहोर्यो।
विधान अनुसार संकटकाल लगाएर एक वर्ष म्याद थपिए पनि पार्टीको महाधिवेशनको टुंगो छैन। भ्रातृ संगठनहरुको अवस्था लथालिंग छ।
'बिग्रेको घरको भत्केको चाल, जता हेर्यो प्वालैप्वाल'भने झैं अवस्थामा गुज्रिरहेको छ काँग्रेस पार्टीको वर्तमान। यस्तो अवस्थामा पार्टीका पदाधिकारी 'तै चुप मै चुप'को अवस्थामा छन्। केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टी नेतृत्वको अक्षमतामाथि प्रश्न वर्षाउने बाहेक सिन्को भाँच्ने कामका देखिएका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको चालेको छ र निर्वाचन घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। माघ ५ बाट बहस शुरु भए पनि यो प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। यही मेसो देखेर हुनुपर्छ काँग्रेसले फेरि तीन दिन सडकमा जाने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो।
कुनै बेला प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि राजालाई जनताको शक्ति सुम्पेसम्मको आरोप देउवालाई लाग्ने गर्छ। झट्ट निर्णय गरिहाल्ने र चट्ट मुद्दा छाडिहाल्ने नेताका रुपमा चिनिएका देउवा पछिल्लो समय भने संयमता अपनाएर अघि बढ्ने अडानमा देखिन्छन्।
नागरिक अगुवाहरु समेत आन्दोलनमा काँग्रेसको साथ खोजिरहेको अवस्थामा पनि देउवाको 'अर्जुन दृष्टि' चुनावतिरै भएको देखिन्छ। राजनीतिक दाउपेचको यो संकटकालमा देउवाको सारथी अर्थात् 'कृष्ण' को हुन् त?
पछिल्लो पटकको राजतीनिक रणनीति देउवाले कसरी तय गरिरहेका छन्? को हुन् देउवाका रणनीतिक सल्लाहकार? देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा हाल देउवाको कोही पनि राजनीतिक सल्लाहकार नभएको दावी गर्छन्। पछिल्लो परिस्थितिमा पार्टीले चाल्ने कदमबारे पार्टीका साथीहरुसँग छलफल गरेर सभापति देउवा अघि बढ्ने गरेको जनाए उनले। कोकोसँग छलफल हुन्छ भन्ने विषयको विस्तार भने गर्न चाहेनन् उनले। 'उहाँको राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्न। यस्तो बेला पार्टीका साथीहरुसँगै सल्लाह लिनुहुन्छ,' स्वकीय सचिव देउवाले पहिलोपोस्टसँग भने।
पार्टीलाई बलियो पोजिसनमा राखेर अघि बढाउन राजनीतिक सल्लाह अति आवश्यक विषय हो। यसबारे देउवा निकट र पौडेल निकट नेताहरुसँग बुझ्दा देउवाले दुई नेतालाई आफ्नो बलियो खम्बाको रुपमा हेर्ने गरेको र उनीहरुकै सल्लाहमा अघि बढ्ने गरेको बताए।
पार्टीभित्र उनका बलिया दुई खम्बाका रुपमा हेरिएका पात्र हुन् उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का। उपसभापति निधि केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत हुन्। पार्टीको नीति तथा रणनीतिबारे धेरैजसो तयारी निधिमार्फत् नै हुने गर्छ।
पार्टीका केही सानातिना विवादमा समेत देउवाले निधिलाई फोन लगाइहाल्छन्।
देउवाले जे बोल्छन् निधिको बोली पनि अहिले उस्तै सुनिन्छ। प्रेस युनियन धनुषाले पुस २८ गते मंगलवार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निधिले संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरिन नहुने भन्दै सर्वोच्चबाट संसद पुनर्स्थापना या निर्वाचनको जुनसुकै निर्णय आए पनि त्यसलाइ काँग्रेसले मान्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय अवैधानिक भए पनि निर्वाचनको घोषणा भने संवैधानिक भएको निधिको ठम्याइ छ। संसद् विघटन नभएको भए पनि काँग्रेस निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने तरखरमा रहेको उनले त्यतिबेला बताएका थिए।
त्यसैगरी, माघ १६ गते महोत्तरीको जलेश्वर पुगेर पनि यो कथन दोहोर्याए निधिले। भने, ‘देश, जनता, प्रणाली र संविधानका लागि प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्नु अहिले अति आवश्यक छ। त्यसका लागि दुईवटा संवैधानिक बाटो छ। सर्वोच्चद्वारा संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधि सभाको गठन। यी दुवै विकल्प संवैधानिक छन्। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा दुवै विकल्पका लागि जनता र राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्दछ।'
देउवाका अर्का खम्बा मानिएका नेता हुन् महामन्त्री खड्का। मनोनित महामन्त्री खड्का अहिले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिने हरेक एजेन्डाको फाइनल गर्ने नेता हुन्। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि बसेको पुस ७ गतेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिबाट तय गरेको आन्दोलनको खाका खड्काले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए।
देउवा इतरका नेताहरुले आन्दोलन भने पनि स्पष्ट हुन सकेको थिएन। त्यसपछि उपसभापति निधि र महामन्त्री खड्काले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडास्तरमा विरोधसभा लिएर जानुपर्ने मोडालिटी दिए। र, पास त्यही भयो। यसलाई चुनावी प्रचार र अभियानसँग समेत जोडेर केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो। यही खाकामा काँग्रेसले पुस १३ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, पुस २५ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, माघ ३ स्थानीय तह र माघ ८ गते वडास्तरमा विरोध प्रदर्शन तथा विरोध सभा आयोजना गरिसकेको छ। साथै माघ १३ गतेको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अनुसार माघ १९ गते भ्रातृ संस्थाहरुले ७७ वटै जिल्लामा संयुक्त रुपले विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाको आयोजना गरेका छन्। माघ २४ गते शुभेच्छुक संस्थाहरुले ७७ वटै जिल्लाहरुमा संयुक्त रुपले विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाको आयोजना गर्ने र फागुन ३ गते नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिहरुले जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे पार्टीको अहिलेको लाइन के त? यसबारे महामन्त्री खड्का भन्छन्, 'अहिलेको पार्टीको लाइन भनेको ओली सरकारले गरेको कदम असंवैधानिक भन्ने नै हो।'
'काँग्रेसलाई चुनावमै जानु फाइदा छ, संसद पुनर्स्थापना भए प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका गुम्छ'
निधि प्रमुख रहेको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहाल यो अवस्थामा काँग्रेसका लागि चुनाव नै फाइदाजनक हुने सुझाव दिन्छन्।
'प्रधानमन्त्री ओलीले भंग गर्न सिफारिस गर्नुभयो। त्यो राजनीतिक रुपमा गैर लोकतान्त्रिक र कानुनी रुपमा गैर संवैधानिक कदमका रुपमा हेर्नुपर्छ,' सर्वोच्चको सुनुवाई पर्खेका देउवाको भनाईलाई साथ दिँदै दाहाल भन्छन्, 'काँग्रेस केन्द्रीय समितिको तार्किक कुरा सही छ।'
अदालतबाट सही निर्णय नआउन सक्छ, त्यसैले दबाव दिनुपर्छ भन्ने लाइनमा पनि काँग्रेसकै नेताहरु देखिएका छन् नि? यसबारे दाहालले भने, 'विघटनका सन्दर्भमा अदालतलाई व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले काँग्रेस सर्वोच्च अदालतले संविधानमै रहेर निर्णय गर्दछ भन्नेमा विश्वास गर्छ।'
तर, नेताहरुले सर्वोच्चलाई प्रभावित बनाउनैपर्छ भनिरहेका छन्? जवाफमा दाहालले प्रतिप्रश्न गरे, 'निर्णय गर्ने अधिकार सडकलाई दिने हो भने सर्वोच्च किन चाहियो? अदालतलाई दवाव दिने भए त संविधान गलत भयो नि। संविधानको के अर्थ भयो त? प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा के फरक रह्यौ त हामी पनि?'
अहिले सत्ताधारी नेकपाका ६ जना नेताका कारण देशको अवस्था यस्तो भएको उनको तर्क थियो। 'केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच कुरा नमिल्दा यस्तो भएको हो दुवै पार्टीका कार्यक्रम औचित्यहीन छन्,' उनले भने।
दाहालले पार्टीका शीर्ष नेतालाई पछिल्लो परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनी सल्लाह तथा सुझाव नदिएको बताए पनि उनको भनाई र देउवाको भनाई एकैतर्फ बगेका छन् र काँग्रेसको गराई पनि उही लयमा चलिरहेको छ।
लोकतान्त्रिक संविधान काँग्रेसकै सरकारले जारी गरेको हुनाले पनि निर्वाचन भइहालेमा पनि काँग्रेसले अस्वीकार गर्न नहुनेमा उनको जोड छ।
'आन्दोलन र निर्वाचन अभियानलाई काँग्रेसले सँगसँगै लैजानुपर्छ। निर्वाचन भइहालेमा अस्वीकार गर्नुहुँदैन,' उनले भने, 'चुनावको सामना काँग्रेसले गर्नुपर्छ।'
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका गुमाउने उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनमा गएमा काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने ठोकुवा गरे। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक दाहालले भने, 'संसद पुनर्स्थापना भयो भने काँग्रेस कमजोर हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका गुम्छ। तेस्रो पार्टी हुन्छ। तर, कि रोल भने हुन्छ। यसले सरकारको नेतृत्व पाउला। तर निर्वाचन भयो भने काँग्रेस फस्ट पार्टी हुन्छ।'
देउवालाई 'के निहुँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ' भने झैं भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा गत चुनावमा नराम्ररी हारेको अपजसको भारी यही मौकामा बिसाउनु छ। र, नयाँ महाधिवेशनका लागि आफ्नो पक्षमा माहोल तताउनु छ।
