काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चुलिएको विवाद थामिने संकेत देखिएको छैन। पार्टीका एक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका छन्। पार्टीको बैठक छलिरहेका उनी अहिले भित्रभित्रै रणनीति बनाउन लागेको उनी निकटस्थ स्रोत बताउँछ।
ओलीलाई अहिले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्न दबाब बढ्दै गएको छ। यस्तोमा ओलीले रणनीति तय गर्न आफू निकटका नेताहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिएका छन्।
त्यसका लागि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि काठमाडौंमै सक्रिय छन्। त्यस्तै नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको पनि सक्रिय जारी छ।
यतिबेला नेकपाका दुई पाइलटको कोअर्डिनेशन मात्र होइन संवाद नै ठप्प छ। गत कार्तिक २६ गते देखि दुई अध्यक्षबीच खुलेर संवाद नभएको प्रचण्ड निकट स्रोत बताउँछ।
'२८ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि २६ गते दुई नेताबीच संवाद भएको थियो। त्यसयता कुनै संवाद भएको छैन,' प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, 'सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की बाहेक बाहिर छलफल भएको छैन।'
कार्तिक २८ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ओलीमाथि एकलौटी ढंगले चलेको भन्दै छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा सचिवालयका पाँच जनाको सहमति छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत सहमतिमा आएको सो प्रस्तावलाई ओलीले आरोप कुण्ठाहरुको संग्रह भन्दै फरक प्रस्ताव नभएको दावी गर्दै आएका छन्।
प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफ दिन भन्दै मंसिर ३ गते बसेको सचिवालयको बैठकमा ओलीले १० दिन मागे। सोही अनुरुप १३ गते सचिवालय बैठक बोलाइयो। १३ गतेको सचिवालय बैठकले १६ गते सचिवालय, १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्धारण गर्यो।
१३ गतेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डको काउन्टरमा ३७ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरे। प्रचण्डले लगाएको आरोपको खण्डन भन्दा पनि उनले उल्टो प्रश्नै प्रश्न तेर्स्याए प्रचण्डमाथि। अरु नेताहरु प्रति नरम रुपमा प्रस्तुत भएका ओली प्रचण्ड माथि भने खरो रुपमा उत्रिएका थिए।
१६ गतेलाई पुन: सचिवालय बैठक बोलाइयो। सो सचिवालय बैठक लामोसमय चल्न सकेन। अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक सुरु भएको संकेत दिन नपाउँदै अर्का अध्यक्ष ओलीले 'ऐजेन्डा के?' भन्दै प्रश्न गरे। त्यतिमात्र होइन उनले प्रचण्डले कार्तिक २८ र ओली स्वयमले पेश गरेको प्रस्ताव माथि छलफल गर्न नसकिने अडान लिए।
उनको यो अडानमा महासचिव बाहेक अन्यले साथ दिएनन्। महासचिवले प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा आफूले केही नभन्ने भन्दै तर्किए। सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा 'बादल' पनि बैठकमै छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए।
बैठक एकअर्काबीच दोषारोपण गर्दै सकियो बैठक। बाहिर निस्किएर पुन: बुधवारका लागि बैठक बस्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले सुनाए।
तर, सो निर्णय सर्वसम्मत भने थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवारको बैठकमा उपस्थित नहुने भनेर मंगलवार नै बताइसकेका थिए। सोही अनुरुप ओली बुधवारको बैठकमा सहभागी भएनन्। ओली नै बैठकमा नआएपछि बैठक २० गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो।
प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई तीन दिनको समय दिएको छ। यसबीच दुवै पक्ष आ-आफ्नो रणनीति बनाउन ब्यस्त छन्।
सम्बन्धित समाचार:
प्रचण्ड-नेपालसँग नगल्ने ओलीको अडान बन्दै छ यस्तो रणनीति
ओलीलाई बैठकमा उभ्याएर गलाउने रणनीति बनाइरहेका छन्; प्रचण्ड-नेपाल समूह। तर, ओली यो रणनीतिमा नगल्ने रणनीति बनाइरहेका छन्।
ओली यतिबेला दुवै प्रतिवेदन तल्ला कमिटीमा नलगी सचिवालय भित्रैबाट टुंग्याउने रणनीतिमा लागेका छन्। यसका लागि उनले पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङहरुको समूहलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
यो पनि:
अध्यक्षको राजीनामा माग्नु एकता विरोधी गुटगत मानसिकता हो : शंकर पोखरेल
ओली सकभर दुवै प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन्। उनले प्रतिवेदन फिर्ता लिइ प्रचण्डले माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। उनी आफू निकटका नेताहरुसँग प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी विभाजनसम्मको तयारी गरेको र त्यसको दोष आफूलाई दिने तयारी गरिरहेको भन्दै त्यस्तो हुन नदिने बताएको उनी निकटका एक नेताले भने। अर्को तिर महाधिवेशनसम्म सहमतिमै जानुपर्ने अडान उनले राख्दै आएका छन्।
ओलीलाई ३ दिनको लागि समय दिइएको भए पनि सहमति नभई तीन दिनपछि बैठक बस्न नसक्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बताए। उनी सकभर दुवै प्रस्ताव फिर्ता गरी सहमतिमै बैठक चलाउनुपर्ने बताउँछन्। यसबीच सहमतिका लागि प्रयास गरिने उनले बताए।
'सहमतिबिना बैठक बस्न सक्दैन। २० गते बैठक बोलाइएको भए पनि त्यसअघि सहमति नभए बैठक बस्ने सम्भावना कम छ,' उनले भने, 'यसबीच दुई अध्यक्षबीच सहमतिको प्रयास गरिने छ।'
उनी दुवै प्रस्तावलाई सहमतिमा एउटै बनाएर बैठक चलाउने प्रयास गरिने बताए। उनी यतिबेला सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लविङ गरिरहेका छन्।
सहमतिका लागि भन्दै ओलीले भदौ २६ को सहमतिमा फर्किने सहमति जनाएका छन्। भदौमा स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीलाई सरकार र प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो। तर, यसबीचमा ओलीले निर्णय नमानेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूह भदौ २६ मा नफर्किने अडानमा छन्।
यतिबेला ओलीले आफ्नै क्याविनेटका सदस्यबाट पनि साथ पाएका छैनन्। मंगलवारको बैठकमा ओलीको प्रस्तावमा यसअघि उनको साथमा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापाले उनलाई साथ दिएनन्। उनीहरुले छलफललाई अगाडि बढाउनु पर्ने राय राखेपछि ओली थप अल्पमतमा परे। यही बुझेका ओली बुधवारको बैठकमा उपस्थित भएनन्। बालुवाटरमै रहेका ओली बालुवाटारकै बैठकमा सहभागि नहुनुले दिने राजनीतिक संदेश हो - ओली अडानबाट ओर्लिन तयार छैनन्।
ओली यतिबेला प्रचण्डसहितका बहुमत सचिवालय सदस्यले गर्न सक्ने सभ्भावति निर्णयलाई रोक्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको स्रोतले बतायो। बुधवार पनि बालुवाटरमा उनी सचिवालय बैठकमा नगई आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।
त्यस्तै, उनले संसदीय दलमा अविस्वासको प्रस्ताव प्रचण्ड नेपाल समूहले ल्याउनसक्ने सम्भावनालाई लिएर गृहकार्य गरिरहेका छन्। उनले संसदीय दलमा आफूविरुद्ध प्रस्ताव आयो भने के गर्ने? भन्ने विषयमा निकटका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन्। संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा उनले प्रधानमन्त्री पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनले दोस्रो तहका नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अस्त्र फालेका हुन्।
अर्का तिर प्रचण्ड-नेपाल समूह भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
'बुधवारको बैठक उहाँ (ओली)कै आग्रहमा सारिएको हो। यसबीच ओलीले के गर्छन् त्यही अनुसार रणनीति परिवर्तन हुन्छ,' यस समूहका एक नेताले भने, 'हामी स्पष्ट छौं प्रस्तावहरु पार्टी कमिटीभित्र छलफल गरिनुपर्छ। त्यसका लागि हामी तयारी पनि गरिरहेका छौं।'
सम्बन्धित समाचार:
ओलीका पाँच विकल्प
प्रधानमन्त्री ओली सामु अब चार विकल्प मात्र छन्। ओली सामु प्रचण्ड-नेपाल समूहले भने जस्तो एउटा सहज विकल्प छ। त्यसका लागि ओली तयार छैनन्। प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई पदबाट हटाउने रणनीति बनाइरहेका छन्। यो विकल्प ओलीका लागि सुखद होइन्। त्यसैले ओली यो विकल्पमा सोच्ने छैनन्।
तर, अहिले ओली निकटकाले पनि अफ्ठेरो अवस्थामा दुई पद मध्ये एक छाड्न सुझाब दिन थालेका छन्। ओलीले पनि यसको अलिकति संकेत गरेका छन्। तर, छाड्नै परे अहिलेको सचिवालय भन्दा बाहिरबाट युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि सचिवालयमै राखेका छन्। यद्यपि, उनको यो प्रस्तावलाई प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरु विषय डाइभर्ट गर्न ओलीको अस्त्रको रुपमा लिएका छन्।
'साँच्चिकै उहाँले दोस्रो तहका नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहनुभएको हो भने पहिलो सुरुवात उहाँबाटै हुनुपर्यो। त्यसपछि अरुमा पनि दवाव पर्छ,' पूर्व माओवादी समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'तर उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न। भ्रममात्र फाल्नु भएको हो।'
अर्को अवस्थामा ओलीले छाड्नै परे प्रधानमन्त्री छाड्ने र त्यसमा आफू निकटका दोस्रो तहका नेतालाई ल्याउने गरी तयारी थालेका छन्। त्यसका लागि उनको रोजाईमा सुवास नेम्वाङ रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो। संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेक नेम्वाङलाई ओलीले यसका लागि तयार पारिरहेका छन्।
अर्को विकल्प भनेको सचिवालयमा प्रस्तुत दुई प्रस्तावलाई सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमार्फत् टुंग्याउनु हो। तर, यस्तो गर्दा ओली स्टेप डाउन हुनुपर्ने छ। अहिले ओली सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा छन्। यस विकल्पलाई पनि ओलीले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
चौथो विकल्प भनेको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई मनाउनु हो। त्यसका लागि पनि अहिले प्रचण्ड तयार छैनन्। अहिले प्रचण्डलाई मात्र होइन नेपाललाई पनि मनाउनुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डसँग सहमति गरेर उनले दुवै प्रस्तावलाई एक बनाएर अगाडि बढ्ने विकल्प रहे पनि त्यसको सम्भावना कम छ। यद्यपि, यसका लागि ओलीले आफ्ना निकटका नेताहरुलाई परिचालन गरेका छन्।
त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल सोमवार राती काठमाडौं आइपुगेका हुन्। त्यस्तै, महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले पनि कसरत गरिरहेका छन्। उनीहरु दुवै प्रस्तावलाई एक बनाउने कसरतमा छलफलमा छन्। यो सम्भावना पनि न्यून नै छ। सचिवालय बैठकमै नेपाल, वामदेव गौतम, खनालले स्पष्ट रुपमा सहमतिले पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै दुवै प्रस्ताव पार्टीका सम्पति भएको र छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने अडानमा छन्। यस्तोमा प्रचण्ड दुई प्रस्तावलाई एक बनाउने पक्षमा उभिने सम्भावना कम छ। यस्तो हुँदा दुवै प्रस्ताव कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ओलीका लागि अर्को विकल्प भनेको राष्ट्रपतिको प्रयोग हो। त्यसको कसरत उनले गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति मार्फत उनले आफ्नो बाटो खुलाउन सक्ने छ।
बिहीवार मात्र पनि उनले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटलाई नियमित भने पनि यो भेट नियमित भित्रको पनि विशेष हो। ओलीलाई बैठकका लागि तीन दिनको अल्टिमेटम छ। जब जब उनी संकटमा पर्छन् राष्ट्रपतिसँगको भेट पनि बाक्लिँदै जान्छ।
राष्ट्रपतिबाट गराउन सक्ने दुई काम हुन्, सेना परिचालन र संसद विघटन तथा दल विभाजन अध्यादेश। पहिलो विकल्प ओलीका लागि कठिन छ। उनले दोस्रो विकल्प: अध्यादेशमा काम कदम अगाडि बढाउन सक्छन्। यसअघि पनि उनले यस्तो अभ्यास गरिसकेका छन्। त्यसका लागि उनले संसदको हस्ताक्षर पनि तयार पारिरहेका छन्।
अध्यादेश मार्फत् दल विभाजन गर्दा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल फुटाएर कांग्रेसको सहयोगकमा सत्तामा निरन्तरता उनको विकल्प हुन सक्छ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका दुई विकल्प
अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड र नेपाल समूहका लागि मात्र दुई विकल्प छन्। पहिलो विकल्प भनेको सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई कमिटीकै बैठकमा छलफल गराएर टुंगोमा पुर्याउने हो। त्यसका लागि ओली तयार छैनन्। यद्यपि, यो समूहसँग सचिवालय सहित स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमतमा छ। उनीहरुका लागि पहिलो विकल्प भनेको ओलीलाई गलाउनु नै हो।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष ओलीलाई सोच्नका लागि २० गतेसम्मको समय दिएको र २० गते पनि नआए उनको अनुपस्थितिमै भए पनि बैठक सञ्चालन हुने बताए।
उनीहरुका लागि दोस्रो विकल्प भनेको ओलीको पेलाइ सहनु हो। त्यसका लागि अहिलेको अवस्थामा यो समूह तयार छैन। जसरी पनि बैठक मार्फत ओलीलाई डाउन साइजमा ल्याउपर्ने उनीहरुको वाध्यता रहेको छ।
