काठमाडौं : सरकारले गुठी विधेयक ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै संचार मन्त्री बाँस्कोटाले गुठी समाहित गरेर भूमि सम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताएका हुन्। भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारले यस अघि राष्ट्रिय सभामा गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो। सो विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले नेवार समुदायमा सञ्चालनमा रहेका सबै गुठीहरुको अस्तित्वहरु लोप हुने भन्दै विरोध भएको थियो।
उपत्यकामा हप्तौंसम्म विरोध र्याली र मसाल जुलुसहरु निकालिएको थियो। अन्तत: सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि नेवार समुदायले माइतीघरमा खबरदारी सभा गर्दै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेरमात्र गुठी विधेयक ल्याउन आह्वान गरेका थिए।
सरकारले फेरि गुठी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहँदा गुठीयारहरु भने बृहत गुठी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरुले नेपालभरबाट गुठी सम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताइएको छ। विशेषगरी उपत्यका र तत्कालीन नेपालमण्डल क्षेत्रमा रहेका रहेका गुठीको अवस्था बारे मूल्यांकन गर्दै सरकारलाई विधेयक बनाउन राय दिने तयारी भइरहेको छ।
गुठी विधेयक सम्बन्धी रिपोर्टहरु :
गुठी विधेयक प्रकरण: 'निजी गुठीलाई सार्वजनिक गर्दा दाहसंस्कारदेखि भोज गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने'
गुठीको विषयले बबण्डर: यसरी परेको छ संस्कृतिमाथि सरकारको कुदृष्टि
गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघरमा विशाल खबरदारीसभा, 'फिर्ता हैन, खारेज गर' भन्दै प्रदर्शन
हङकङको शैली पछ्याउँदै नेवा आन्दोलन : एम्बुलेन्सलाई बाटो, सडकको फोहर बटुलबाटुल
गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन सोझियो जातीय स्वायत्तता तर्फ, खबरदारीसभामा उठ्यो नेवा: राज्यको माग
गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुकै मञ्चमा रक्षा मन्त्री पोखरेलले भने : आगो सल्काउने काम भयो
