बितेको वर्षमा कस्तो रह्यो नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति? कोभिड र एमसीसीको छायाँमा परराष्ट्र मामिला

काठमाडौं : वर्ष २०७८ मा कोभिड-१९ र राजनीतिक खिचातानीको छायाँ नेपाली कुटनीतिमाथि परिरह्यो। कोभिड-१९ महामारीसँगै विश्वव्यापी रुपमा देखिएको शक्ति संघर्षमा नेपाल वर्षको सुरुवातमै तानियो।

नयाँ वर्ष लाग्दै गर्दा नेपाललाई भारतीय तथा पश्चिमा जगतले चीनसँगको रक्षा साझेदारीमा जोडे 'हिमालय क्वाड'को रुपमा। वर्ष २०७७ सँगै २०७८ मा विश्वभर 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी'ले प्राथमिकता पायो।

विश्व शक्ति राष्ट्रहरुले कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरुमा भ्याक्सिन कुटनीतिलाई विस्तार गरे। यसको प्रभावमा नेपाल नपर्ने कुरै भएन।

सम्बन्धित समाचार: कोभिड-१९ महामारीसँगै शब्दकोशमा थपिएको 'भ्याक्सिन डिप्लोमेसी': प्रतिस्पर्धामा शक्ति राष्ट्र

कोभिड-१९ को बढ्दो प्रभावसँगै नेपाललाई आवश्यक थियो स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चितताको। त्यसका लागि विभिन्न फोरमहरुमा भर्चुअल रुपमै भए पनि नेपाललले सहभागिता जनायो।

कोभिड-१९ विरुद्ध खोपको सुनिश्चितताका लागि नेपालले विभिन्न देशहरुसँग सहकार्य अगाडि बढाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा चार करोड ७८ लाख ८२ हजार ८०० मात्रा खोप प्राप्त भएको छ। जसमध्ये चीनबाट मात्र एक करोड ९७ लाख ३६ हजार ४०० मात्रा खोप नेपाल आएको छ।

चीन सरकारसँग खरिद गरेर सरकारबाट सरकार (जीटूजी) मार्फत् एक करोड, एशियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा ५९ लाख ३६ हजार ४००, अनुदानमा ३४ लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ। त्यस्तै, एक लाख मात्रा खोप चिनियाँ रेडक्रमले नेपाल रेडक्रसलाई र तीन लाख मात्रा चीनको जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको छ। यसबीच पटक-पटक चिनियाँ अधिकारीसँग नेपाली अधिकारीहरुले छलफल र वार्ताहरु गरेका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्री र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीबिच भर्चुअल वार्ता पनि भयो। त्यस्तै, चिनियाँ विदेश मन्त्रीको आयोजनामा नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तानसहितका दक्षिण एसियाली देशका विदेश मन्त्रीबिच दुईवटा भर्चुअल बैठक भएका थिए।

यी बैठकलाई पश्चिमाहरुले 'हिमालय क्वाड'को नाम दिँदै सैन्य गठबन्धनमा तान्ने प्रयास गरे। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत सम्मलित 'क्वाड'को काउन्टरमा चीनले हिमालय क्वाड तयार गरेको भन्दै चर्चा भयो। यद्यपि, ती वार्ताहरु रक्षा भन्दा पनि स्वास्थ्य सहायता र विकास साझेदारीमा केन्द्रीत थिए।

सम्बन्धित समाचार: के हो नेपालसमेत जोडिएको 'हिमालय क्वाड' : किन सशंकित हुँदैछन् भारत र पश्चिमा देश?

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताकै कारण यस पटक नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा पनि पछाडि धकेलियो।

हरेक वर्ष चीनको बोआओमा आयोजना हुने बोआओ फोरममा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेन। २० वर्ष अगाडि सुरु भएको फोरमको पहिलो बैठकमा राजा वीरेन्द्र सहभागी भएर सम्बोधन गरेका थिए।

त्यसपछि हरेक वर्ष उच्चस्तरीय सहभागिता हुँदै आएको थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर चीनले निम्तो पठाउँदै आएको थियो। २०७२ (२०१५) सालमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव सहभागी भएका थिए।

सम्मेलनमा यसअघि २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष वक्ताका रूपमा निम्ताइएको थिए। त्यस्तै, सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिए।

सन् २०१८ को सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागिताका लागि चासो राखेका थिए। तर, भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले निम्तो दिएकै समयमा पारेर भारत भ्रमणमा बोलायो। प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा चीन छाडेर दिल्लीको यात्रा तय भयो। उनी दिल्ली गएसँगै बोआओ फोरममा नेपालको सहभागिता शून्य भएको थियो।

नेपालमा चीनले कम्युनिस्टको एकताका लागि प्रयास गरे पनि असफल भयो। सत्तारुढ दल नै विभाजनको मुखमा पुग्दा नेपाललाई उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि निम्तो दिइएन।

सम्बन्धित समाचार:

बोआओ फोरमको २० वर्ष : पहिलो सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्र, २० औंमा राजदूतमै खुम्चियो

वर्ष २०७८ मै बहिर्गमनको मुखमा पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको प्रयोग गरेर ‘क्राइसिस डिप्लोमेसी’को अभ्यास गरे। तर, उनको अभ्यास ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ जस्तो देखियो।

‘फस्ट लेडी’को राखी कुटनीति

केपी ओलीको बहिर्गमन गरेको ४० दिन पछि भारतीय सत्तारुढ दलका विदेश विभाग प्रमुख काठमाडौं आइपुगे। उनी बालुवाटारमा पुग्दा ‘जनै पूर्णिमा’ दिन थियो। ‘फस्ट लेडी’ डाक्टर आरजु देउवा राणाले यसको सदुपयोग गर्दै चौथाइवाललाई राखी लगाइदिइन्। दुई देशबिचको कुटनीति सम्बन्ध चिसिएका बेला भएको ‘राखी कुटनीति’ले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन मद्दत गरेको थियो।

त्यसको झल्को वर्ष अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा पनि देखियो। भारत भ्रमणका क्रममा देउवालाई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालयमा सत्तारुढ दलले स्वागत गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा फितलो उपस्थिति

कोभिड-१९ले अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा धिमा ल्याएको बेला नेपालको सत्ता परिवर्तनले नेपालको उपस्थिति फितलो गराइदियो। वर्ष २०७८ मा भएका अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको उपस्थितिमा कमी आयो।

समयमा परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति नहुँदा २०७८ मा भएको राष्ट्र संघको महासभावमा नेपालको उपस्थिति फितलो भयो।

सपथ गरेकै दिन बिना तयारी परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क उडेका थिए। नेपालले सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष महासभा साइडलाइनमा हुने सार्कका विदेश मन्त्रीस्तरीय साइड लाइन बैठक पनि हुन सकेन। 

सम्बन्धित समाचार:

समयमै पराष्ट्रमन्त्री नतोकिँदा राष्ट्रसंघ बैठकमा नेपालको फितलो तयारी, साइड लाग्यो साइडलाइन वार्ता

यस वर्ष राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहभागिता जनाए। सम्मेलनमा नेपालले नेशनल अडप्टेसन प्लान पेश गर्‍यो।

नेपालको तर्फबाट ३० वर्षे योजनासहित २०५० सम्मेको कार्ययोजना पेश गरिएको थियो। २०२५ सम्मको अल्पकालीन, ३५ सम्मको मध्यकालीन र २०५० सम्मको दीर्घकालीन योजना नेपालले समावेश गरेको छ। जसको लागि ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलरको बजेट अनुमान गरिएको छ। 

‘डिप्लोमेसी भ्याकुम’मा गुज्रिएको वर्ष

वर्ष २०७८ नेपालको कुटनीतिक उपस्थितिलाई हेर्दा असफल भयो। ९८ वर्ष अगाडिदेखि कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै अगाडि आएको मुलुकले हालसम्म १७६ देश सँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ। २०७८ को अन्तिममा महिनामा मात्र नेपालले रिपव्लिक अफ पलाउ, रिपव्लिक अफ साउथ सुडान र बेलिजसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्‍यो।

कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनालाई तीब्रता दिएको नेपालले यस वर्ष ८ वटा देशसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्‍यो। कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरे पनि नेपालका अधिकांश कुटनीतिक नियोगहरु वर्ष भर खाली हुँदा ‘डिप्लोमेटिक भ्याकुम’को अवस्था सिर्जना भइरह्यो।

अझै पनि नेपालका २० वटा देशमा रहेका नियोग तथा दूतावासहरु राजदूतविहीन छन्। वर्षको अन्त्यतिर अमेरिका, भारत र बेलायतमा राजदूत पुगे पनि २० वटा देशको राजदूत भने साता अगाडिमात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्।

नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि उनीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ। भारतसँग कुटनीतिक टकरावको अवस्था हुँदा त्यहाँ राजदूत खाली भयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही दिन अगाडि मात्र भारतका लागि राजदूत दिल्ली पुगे पनि ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नपाउँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सहजीकरण गर्न पाएनन्।

नेपालका महत्वपूर्ण दातृ राष्ट्रहरुमा कुटनीतिक भ्याकुम हुँदा नेपालले पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी गर्न पाएन। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन लगायत नेपाली कामदारहरुका लागि गन्तव्य मुलुकमा समेत राजदूत खाली छन्।

चीनमा राजदूत नहुँदा एमसीसीमा भएको चिनियाँ संशय चिर्नसमेत नेपाल असफल रह्यो। 

सम्बन्धित समाचार: ९८ वर्षअघि आजकै दिन ऐतिहासिक रुपमा सुरु भएको परराष्ट्र सम्बन्ध लगातार अधोगतितिर : बेहाल कूटनीति कहिलेसम्म?

एमसीसीको तरङ्ग

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको एमसीए नेपाल कम्यप्याक्ट संसद्बाट पारित गराउने विषय नेपालमा विवादित बन्यो। नेपालका मित्र राष्ट्रहरुसमेत एकअर्कासँग भिड्ने अवस्था सिर्जना भयो। चीन र अमेरिका एमसीसीको विषयमा आमने सामने भएर उत्रिए। एक हिसाबले वाक युद्ध चल्यो। 

सम्बन्धित समाचार:  सन्तुलन गुमाउँदै नेपालको कुटनीति : नेपाल मामिलामा शक्ति राष्ट्र भिड्दा 'भ्याकुम'मा नियोगहरु

दुई मित्र राष्ट्र नेपालको विषयलाई लिएर वक्तव्यवाजीमा उत्रिँदा यस विषयलाई प्रष्ट्याउन न त बेइजिङमा नेपालका प्रतिनिधि थिए, न त वासिङटनमै। अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भए पनि एग्रिमो नआउँदा अमेरिका उड्न पाएका थिएनन्। एमसीसी पारित भएपछिमात्र श्रीधर खत्रीको नाममा अमेरिकाले एग्रिमो पठायो।

वर्षभर नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरुको सक्रियता बढ्यो। नेपालमा एमसीसी पास गराउनका लागि अमेरिकी अधिकारीहरु सक्रिय भए। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार, उप विदेश मन्त्री  डोनाल्ड लु, उपसहायक विदेशमन्त्री किडरलिङले नेपाल भ्रमण गरे। उनीहरुको चासो एसीसीमा केन्द्रित रह्यो।

त्यस्तै, अमेरिकाले दक्षिण एसियामा सक्रियता बढाउँदा नेपाल पनि पर्‍यो। उप विदेश मन्त्री लुले नेपालका नेताहरुलाई टेलिफोन गरेरै एमसीसीको डेटलाइन स्मरण गराए। 

सम्बन्धित समाचारहरु:

दक्षिण एसियामा अमेरिकी नीति : साना देशलाई अल्मल्याउँदै भारतसँग मिलेर चीन रोक्ने प्रयास

एमसीसीमा दबाब दिँदै अमेरिका

सन्तुलन गुमाउँदै नेपालको कुटनीति : नेपाल मामिलामा शक्ति राष्ट्र भिड्दा 'भ्याकुम'मा नियोगहरु

एमसीसी विवादमा परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न : किनारबाट रमिता हेर्दै तालुकदार मन्त्रालय

एमसीसीलाई लिएर देशको जनमत विभाजित हुँदा तालुकदार मन्त्रालय भने रमिते जस्तै भयो। राजनीतिक स्वार्थले दलहरुले एमसीसीलाई गिजोल्दा नेपालको कुटनीतिक क्षमतामा पनि प्रश्न खडा गरिदियो।

वर्ष अन्त्यमा चलायमान बन्दै कुटनीति

वर्षको अन्त्यतिर भने नेपालको कुटनीति चलायमान बन्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चैत १८ गते तीन दिनका लागि भारत भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा वाराणसीको दर्शनमा पुगे।

भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच अन्तरदेशीय रेलमार्गको उद्घाटन भयो। त्यस्तै, दुई देशबिच ऊर्जा साझेदारीमा सहमति भयो। त्यस बाहेक ठूला उपलब्धि भने भ्रमणले निकाल्न सकेन।

सरकारले देउवाको भ्रमण उपलब्धिमुलक भने पनि मोदीसँगको भेटपछि दुई देशबिच संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी हुन सकेन।

सम्बन्धित समाचार: ‘तीर्थाटन’ मा प्रधानमन्त्री देउवा, भारत भ्रमणको उपलब्धि के?

त्यस्तै, २०७८ को अन्त्यमा उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भयो। स्टेट काउन्सिलर वाङ यी दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणका क्रममा नेपाल आइपुगे। एमसीसी पारित भएसँगै नेपाल भ्रमण गरी वाङले ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिए पनि चीन नेपाल सम्बन्ध नबदलिने’ सन्देश दिए।

यद्यपि, सो भ्रमणका क्रममा बहुप्रतिक्षित बीआरआई परियोजनाका विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन।  वाङ यीको भ्रमण ‘मल्टि डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी’मा केन्द्रित भयो। जस अन्तर्गत अन्तरदेशीय पावर ग्रिड, रेलमार्गको सम्भाव्यत अध्ययनका लागि सहमति भयो।

उनले नेपालमा भ्रमण गरी तीन वटा सन्देश दिए।

पहिलो : नेपालको राष्ट्रिय अवस्थालाई अनुकूल हुने विकासको बाटो पहिल्याउन नेपाललाई सहयोग गर्ने। विदेश मन्त्री वाङले चीनको मैत्री नीति नेपालका सबै पार्टी र जनताका लागि खुला रहेको भन्दै नेपालका सबै पार्टी र समूहलाई नेपाली जनताको दीर्घकालीन स्वार्थ र आफ्नो मौलिकता अनुसार सहयोग गरिरहने बताएका छन्।

दोस्रो : नेपालको स्वतन्त्र आन्तरिक तथा वाह्य नीतिमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत वाङबाट भएको छ। ‘सबै देशहरु चाहे ठूला वा साना हुन सबै बराबर छन्। सबै देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता प्रति चीन सँधै प्रतिवद्ध छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘चीन विश्वास गर्छ कि नेपालको आन्तरिक मामिला नेपाली जनताले नै निर्धारण गर्नुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको अपमान, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप तथा नेपालमा हुने भूराजनीतिक खेलको चीन सँधै विरोधमा रहनेछ।’

तेस्रो : ‘बेल्ट एण्ड रोड’ निर्माणमा नेपालको गहिरो सहभागिताका लागि सहयोग गर्ने। पछिल्ला वर्षमा दुई देशले संयुक्त रुपमा बेल्ट एण्ड रोड निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसले नेपालको राष्ट्रिय निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने समेत जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार:

काठमाडौंमा हिमाल पारीका पाहुना : चासो ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको ३ दिने भ्रमणका ३ सन्देश, फर्किए हिमालपारिका पाहुना

त्यस्तै, साउदी अरबका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री  फैसल विन फराह अल साउदले नेपाल भ्रमण गरे। वर्षको अन्त्यतिरै परराष्ट्रमन्त्री बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन कोलम्बो पुगे। मन्त्री खड्का फागुनको अन्त्य तिर टर्कीको अन्तालियामा अन्तालिया डिप्लोमेसी फोरममा सहभागी हुन पुगेका थिए।

युक्रेन मामिलामा चीन र भारतभन्दा अलग उपस्थिति

युक्रेन मामिला यस वर्षको पेचिलो मुद्दा हो जुन आउँदो वर्षसम्मकै लागि प्रभावी हुनेछ। युक्रेन मामिलामा राष्ट्रसंघको महासभामा दुई र मानवअधिकार परिषद्मा एक गरी तीन मतदान भए। मानव अधिकार परिषद्मा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्‍यो। जब कि चीन र भारत कतैतिर लागेनन्।

त्यस्तै, महासभामा पहिलो पटक नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेपनि दोस्रो पटक भने अनुपस्थित रह्यो। रुसलाई मानवअधिकार परिषदको सदस्यबाट हटाउने पश्चिमा राष्ट्रको समर्थनमा युक्रेनले राखेको प्रस्तावमा मतदान हुँदा नेपाल अनुपस्थित भयो।

यस अघिका दुई प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार: छिमेकी जति तटस्थ बस्दा नेपाल युक्रेनको पक्षमा