May 9, 2024 | २७ बैशाख २०८१
May 9, 2024 | २७ बैशाख २०८१
काठमाडौँ : आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ दलहरुबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको 'ब्रेकथ्रु' वार्तामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार यसअघि घोषित वैशाख ३१ गतेको मितिमा मतदान जारी रहनेछ भने सो दिन मतदान नहुने ठाउँका लागि अर्कै मितिमा चुनाव हुनेछ। बैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको कांग्रेस नेता…
काठमाडौँ : दलको निर्वाचन चिह्न 'आँखा' लिएर निर्वाचनमा जान नपाएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई यतिखेर चौतर्फी टेन्सनमा छन्। माओवादी छाडेर आफ्नै पार्टी खोलेका भट्टराई निर्वाचनलाई लिएर असमञ्जसमा छन्। टेन्सन बढ्ने भट्टराईका केही कारण यस्ता छन् - चिह्नको टेन्सन निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो दलको निर्वाचन चिह्न नपाएपछि स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्नको प्रचार गर्न भट्टराईले चाहेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र चिह्नको मत गनेर दलको नाममा…
काठमाडौँ : मधेसकेन्द्रित दलसित बालुवाटारमा भएको भएको बैठक सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन्। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सत्तारुढ दलहरु सहमत भएको जानकारी दिए। संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनका लागि चार सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा सत्तारुढ दलका…
काठमाडौं : आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिए दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रमुख दलहरु सकारात्मक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा बसेको प्रमुख पाँच दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी भए दुई चरणमा निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाहेकका अन्य दलहरुले मोर्चाको सहभागिता सुनिश्चित भए दुई चरणमा जान सकिने बताएका छन्। एमाले एकै चरणको…
काठमाडौँ : स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ३० दिन बाँकी भए पनि स्थानीय तहले के के काम गर्न पाउने हुन् भन्ने अन्यौल यथावत् छ। सरकारले अझै संसदमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पठाएको छैन। कानुन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाए पनि विधेयक अझै पारित भएको छैन। तर पहिलोपोस्टले प्राप्त गरेको विधेयकको प्रारम्भिक खाकामा गाउँपलिका र नगरपालिकालाई सेवा…
काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि गत मंसिर १४ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो। हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा विचाराधीन प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्को प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो। आजको संसद् बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले 'नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन-२०७३ फिर्ता लिने' कार्यसूचीमा राखिएको थियो। सरकारका तर्फबाट…
काठमाडौँ : सरकारले प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि अहिलेकै संसदले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न बाटो खोल्न संसदमा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएर आएपछि संघीय संसदले दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा २७४ को ८ मा रहेको 'बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम…
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पुगेर एनसेल कर प्रकरणमा सरकारको जवाफ प्रस्तुत गरेका छन्। टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल टेलियासोनेरा कम्पनीले एक्जियटालाई बिक्री गर्दा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लभकर नबुझाएको र सरकारले त्यसलाई उठाउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको भन्दै लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आज समितिमा डाकेको थियो। समितिमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै राज्यले…
.jpg)
काठमाडौँ : एनसेलको 'पुँजीगत लाभकर' प्रकरणमा आइतबार संसदको लेखा समितिको बैठकमा एकाएक नयाँ पात्रले 'इन्ट्री' खोजे। न सम्बन्धित निकाय, न निम्तालु। उनी बैठकमा जबरजस्त प्रस्तुत हुन खोजे। तर उनले खोजेको जबरजस्त इन्ट्रीमाथि आफैँ 'ब्याकफायर' हुन पुग्यो। इन्ट्री खोज्ने पात्र हुन्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत तथा सरकारका सचिव गजेन्द्र ठाकुर। एनसेलको पुँजीगत लाभकर प्रकरणमा आइतबार लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई डाकेको थियो।…
काठमाडौँ : सरकारले नयाँ संविधान संशोधन संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। आजै दर्ता हुने भनिएको संशोधन मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन। संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संसदमा दर्ता हुन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले शनिबार रिपोर्टस क्लबको वार्षिकोत्सवमा पुगेर नयाँ संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार भैसकेको बताएका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी हेडक्वार्टर बैठकमा समेत पुरानो संशोधन फिर्ता लिएर…
काठमाडौँ : गत ९ फागुनमा सरकारले देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ३१ गते मतदान हुने घोषणा गर्यो। तर त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणाको चर्चा चलिरहँदा दुई चरणमा निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई जेठ १ गते र २० गते निर्वाचन गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर आयोगको प्रस्तावविपरीत प्रचण्ड सरकारले ८३ दिन अघि एकै मितिमा निर्वाचनको घोषणा…
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीको हेडक्वार्टर बैठकमा अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीबारे जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रचण्डले अहिलेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता गर्ने बताएको प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिइन्। उनले नयाँ संविधान संशोधन प्रस्तावमा…
काठमाडौँ : 'जवानीमा साथ देऊ प्रिय, बुढेसकालमा एमाले छँदैछ' भन्ने नारा होस् वा माओवादी केन्द्रले दिएको 'गाउँ–गाउँमा वाईफाई' नारा सामाजिक सञ्जालमा चर्चाका विषय छन्। वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जतमत आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरु आकर्षक नारासहितको घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन्। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको तयारी गरिरहेका छन्। …
7.JPG)
काठमाडौँ : वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै ४८ लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचनका लागि खट्नुपर्ने तथा विदेशमा भएका मतदाताहरु मतदानबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले देशभर कूल १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय २२ मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। तीमध्ये मतदान गर्न नपाउनेहरु - २ लाख ७७ हजार सुरक्षामा निर्वाचनको सुरक्षाका…
काठमाडौँ : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्दा निर्वाचन आयोगसँग तयारीका लागि मात्र ८२ दिन थियो। ८३ औँ दिनमा आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 'ओके' भनेर सहमति जनाउँदा स्थानीय तहको संख्यासमेत टुङ्गो लागिसकेको थिएन। संख्या मात्र होइन आयोगलाई कस्तो स्थानीय तह बन्छ जसमा निर्वाचन गराउनुपर्ने हो भन्ने अन्यौल थियो। न स्थानीय तह (नगरपालिका र…
काठमाडौं : पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गरेमा विद्युत उत्पादक, प्रसारक, वितरण तथा व्यापार गर्ने संस्थालाई समेत कारवाही गर्नेगरी सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको छ। आयोग गठनसम्वन्धी विधेयक संसदमा पेस भएको छ। जलविद्युत व्यापारको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्न सरकारले आयोग गठन विधेयक संसदमा पेस गरेको हो। आयोगले विद्युत महसुल निर्धारणदेखि विद्युत व्यापार नियमनसम्मको अधिकार पाउनेछ। …
काठमाडौं : अब बिहेमा बाजासहित डेढ सय जनालाई जन्ती र भोजमा ५ सय १ जनालाई बोलाउन पाइने भएको छ। यसअघि २०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐनले तोकेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकले यो व्यवस्था गरेको हो। २०७१ साल जेठमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पेश गरेको विधेयकलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आज संशोधनसहित पारित गरेको हो। अब यो विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित…
काठमाडौँ : संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई नियमावलीकै आधारमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार नदिन निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच पक्राउ पुर्जीका विषयमा विवाद भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार नदिन निर्देशन दिएको थियो। साथै समितिले पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिने नदिने भन्ने विषयमा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले मंगलबार समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा…
काठमाडौँ : राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ सदर मतको तीन प्रतिशत र कम्तिमा एक सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधयेक संसद्बाट पारित भएको छ। पारित विधेयकले साना राजनीतिक दललाई ठूलो बन्न प्रोत्साहित गर्ने व्याख्या मन्त्री रमेश लेखकको छ। तर, साना दलहरुले यसलाई गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र दलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध समेत भनेका छन्। वास्तविकता, थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले संसदमा दलको संख्या…
काठमाडौँ : राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ सदर मतको तीन प्रतिशत र कम्तिमा एक सिट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधयेक संसद्बाट पारित भएको छ। पारित विधेयकले साना राजनीतिक दललाई ठूलो बन्न प्रोत्साहित गर्ने व्याख्या मन्त्री रमेश लेखकको छ। तर, साना दलहरुले यसलाई गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र दलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध समेत भनेका छन्। वास्तविकता, थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले संसदमा दलको संख्या…
PahiloPost.com
Division of Bizmandu Pvt. Ltd.
Durbarmarg Kathmandu Nepal
Department of Information Registration No. 382/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Group Editor: Om Thapa
